(१) यस संहिताको कार्यान्वयनको लागि अनुसन्धान, अभियोजन तथा सरकारी वकीलको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको परामर्श लिई नेपाल सरकारले र अदालती कामकारबाहीको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नियम बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियम बनाउँदा न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा न्याय परिषद्को परामर्श लिनु पर्नेछ ।